पोखरा । गण्डकी प्रदेश प्राकृतिक रुपमा मात्र नभएर सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक हिसाबले पनि सम्भावनै सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । अहिले पनि विद्युत उत्पादनको हिसाबले सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय योगदान गर्ने प्रदेश गण्डकी नै हो ।
नेपालको प्रमुख पर्यटकीय शहर पोखरा पनि यही प्रदेशको राजधानी हो । भौगोलिक र जनसंख्याका हिसाबले सबैभन्दा कम संघीय अनुदान प्राप्त गर्ने प्रदेश पनि गण्डकी प्रदेश हो । आर्थिक विकासका लागि प्रदेश सरकारले गर्दै आएको प्रयत्न, योजना, नीति र कार्यक्रमबारे हामीले गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री किरण गुरुङसँग कुराकानी गरेका छौं ।
धेरै सम्भावना रहेको गण्डकी प्रदेश आर्थिक हिसाबले कस्तो प्रदेश हो ?
गण्डकी प्रदेश प्राकृतिक हिसाबले सबैभन्दा बढी सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । यहाँ धेरै थरीका जैविक विविधता छन् । राष्ट्रिय रुपमा जलविद्युतमा गण्डकी प्रदेशको योगदान पहिलो छ । कतिपय जलविद्युत आयोजना निर्माणाधिन अवस्थामा छन् ।
फेवा ताल, बेगनास ताल, रुपाताल जस्ता पर्यटकीय महत्वका तालहरु पनि यहीँ प्रदेशमा छन् । धेरै उचाईमा रहेको तिलिचो तालदेखि दामोदर कुण्डसम्म हाम्रो प्रदेशमा पर्छन् ।
माछापुच्छ्रे जस्ता सुन्दर हिमाल होस वा आठ हजारभन्दा माथिका उचाईका मनास्लु, अन्नपूर्ण, धौलागिरी जस्ता हिमश्रृंखला पनि गण्डकी प्रदेशमै पर्छन् । धौलागिरी र अन्नपूर्णको बीचमा रहेको कालीगण्डकी गल्छी होस वा म्याग्दीको रुप्से झरना र माथिल्लो मुस्ताङ जस्ता सुन्दर पर्यटकीय क्षेत्र यही प्रदेशमा छन् ।
कोराला नाका खुल्ने वित्तिकै चीनसँगको व्यापार सहज हुनेछ । हार्थिक हिसाबले यो नाका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यस्तै, त्रिवेणी भन्सार अहिले छोटी भन्सारको रुपमा रहेको छ । त्यो भन्सार खोल्ने बित्तिकै यो महत्वपूर्ण भन्सारको रुपमा विकास हुन्छ ।
कोराला नाका खुल्ने वित्तिकै चीनसँगको व्यापार सहज हुनेछ । हार्थिक हिसाबले यो नाका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यस्तै, त्रिवेणी भन्सार अहिले छोटी भन्सारको रुपमा रहेको छ । त्यो भन्सार खोल्ने बित्तिकै यो महत्वपूर्ण भन्सारको रुपमा विकास हुन्छ । त्यस्तै, धवाधीको फलामी खानी र मुस्ताङमा युरेनियम खानी सजिलैसँग उत्खनन् गर्न सकिने अवस्थामा छन् ।
आर्थिक हिसाबले त्यति धेरै अन्य काम छैनन् । सवारी साधनमा कर एउटा हो । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, खानी, पर्यटन शुल्क, मनोरञ्जन शुल्क, घरजग्गा दर्ता शुल्क लिने हो । यी शुल्कहरुमा एकलौटी प्रदेशको अधिकार पनि रहँदैन । कृषिजन्य बस्तुको आयातमा बाहेक प्रदेशले एकलौटी कर लिन पाउँदैन ।
संघबाट समान्यीकरण अनुदान र राजश्व बाँडफाँटवापत प्राप्त हुन्छ नै । तर, त्यो भूगोल र जनसंख्याको आधारमा सानो प्रदेश भएकाले कम पाउँछौँ । यो आर्थिक वर्षमा भने आन्तरिक राजश्व परिचालनलाई व्यवस्थित गर्दैछौँ । आयश्रोतलाई परिचालन गर्ने तरिकाले तयारी गरेका छौँ ।
संघ र प्रदेशबीचमा कहिलेकाँहि तारतम्य नमिलेको जस्तो पनि देखिन्छ । आर्थिक हिसाबले पनि संघले प्रदेशलाई विभेद गरेको अभिव्यक्ति पनि आउने गरेको छ । खास कुरा के हो ?
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गर्यो । नयाँ संरचनाअनुसार अघि बढ्यो । स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचन पनि सम्पन्न गर्यौं । तर, हिजोको संरचना अझै पनि परिवर्तन हुन सकेको छैन ।
प्रशासनिक संरचनालाई पुनर्संरचना गर्न सकिएको छैन । आर्थिक हिसाबले, सामाजिक हिसावले संविधानको मर्म र भावना अनुसार पुनर्संरचित हुन सकेको छैन । काम गर्ने ढाँचा केन्द्रीकृत नै छ ।
अब हामी पुरानो अभ्यासतिर होइन कि संघीयताको नयाँ अभ्यासमा कसरी अघि जाने भन्नेमा छौँ । अन्यौलतालाई समय नै समाप्त गर्छ ।
संविधानको भावनाअनुरुप संरचनाहरु बन्न नसक्दा विकास, अर्थ, कानुन राम्रो गतिमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । अन्यौलता र अस्पष्टता छ । तर, अहिले संक्रमण अवस्था पनि हो । यो अन्यौल र अस्पष्टता नयाँ संरचना भएकाले पनि भएको हो । अन्यथा लिनु हुँदैन ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहनेका लागि पनि नयाँ नयाँ संरचना भएकाले केही अन्यौल भएकै छ । अब हामी पुरानो अभ्यासतिर होइन कि संघीयताको नयाँ अभ्यासमा कसरी अघि जाने भन्नेमा छौँ । अन्यौलतालाई समय नै समाप्त गर्छ ।
अन्यौल छ, अस्पष्टता छ भनिराख्नु भएको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी गण्डकी प्रदेश समृद्ध बनाउने अभियान सफल पार्नु हुन्छ ?
समस्याका बीचबाटै हामीले समाधान खोज्ने हो । समाधान खोज्दै अघि बढ्नुपर्छ । यसबाट पछि हट्ने कुरा आउँदैन । अहिलेसम्म हामीले नीति निर्माणका लागि समय दियौं ।
हिजो भएका संरचनालाई अझ व्यवस्थित गर्ने, अनुगमनका कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, अस्पष्ट नीति कानुनलाई स्पष्ट बनाएर अघि बढ्ने हो ।
तीन वर्षे मध्यम खालको खर्च संरचना पनि बनाएका छौं । हाम्रा विकास निर्माणका योजना र कार्यक्रमलाई त्यसले निर्देशित गर्छ र त्यहीँअनुरुप अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास छ ।
संविधानले दिएको कार्यक्षेत्र छ, त्यो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर नै अगाडि बढ्ने हो भने अस्पष्टता हट्दै जान्छ । त्यसैलाई ध्यान दिएर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट विनियोजन गरेका छौं ।
नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि सोही रुपमा केन्दित गरेका छौँ ।
हामीले आवधिक योजना बनाएका छौं । त्यही योजनालाई केन्द्रित गरेर तीन वर्षे मध्यम खालको खर्च संरचना पनि बनाएका छौं । हाम्रा विकास निर्माणका योजना र कार्यक्रमलाई त्यसले निर्देशित गर्छ र त्यहीँअनुरुप अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नै ढंगले योजना र कार्यक्रम तयार पारेका छन् । यसरी जथाभावी रुपमा बनाएका योजना र कार्यक्रमले भद्रगोल भइरहेको त छैन ?
भद्रगोल हुँदैन । तीन वटै सरकार भएपछि त्यहीँ अनुसारको काम त गर्ने नै भयो नि । स्थानीय तहको सरकारले पनि नीति नियम बनाउने, विकास निर्माण गर्ने अधिकार पाएकै छ । प्रदेश सरकारको पनि अधिकार छ । संघको पनि छ ।
काम गर्दा दोहोरिएको जस्तो लागेको हो । कतै दोहोरिएको खण्डमा नदोहोर्याउने भन्ने हाम्रो नीति छ । त्यसो गर्दा भद्रगोल हुँदैन ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा तीनै तहले काम गरिरहेका छन् । त्यसरी काम गर्दा दोहोरिएको जस्तो लागेको हो । कतै दोहोरिएको खण्डमा नदोहोर्याउने भन्ने हाम्रो नीति छ । त्यसो गर्दा भद्रगोल हुँदैन ।
फेरि सोध्न मन लाग्यो, गण्डकी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने तपाईहरुसँग के-के योजना छन् ?
अहिले हामीले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । त्यसका लागि ५० प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि लगायतको भौतिक पूर्वाधार नै पहिलो प्राथमिकता हो भन्ने हिसाबले हामीले त्यसमा जोड दिएका हौं ।
गत आर्थिक वर्षमा पनि भौतिक पूर्वाधार विकासलाई नै महत्व दिएका थियौं । केही वर्षसम्म यसलाई नै महत्व दिनुपर्छ ।
पाँच वर्षमा चालु पूँजी आन्तरिक राजश्वबाट नै व्यवस्थापन गर्ने महत्वकांक्षी योजनाका साथ अघि बढेका छौं । गतवर्ष दुई अर्ब राजश्व संकलन गरेका थियौँ । यो आर्थिक वर्षमा दोब्बर, सकियो भने पाँच अर्ब उठाउने महत्वकांक्षी योजना बनाएका छौं ।
त्यसैगरी, यो आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजश्व संकलन गर्ने पक्षमा जोड दिएका छौँ । विगतको भन्दा सतप्रतिशत नै आन्तरिक राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । पाँच वर्षमा चालु पूँजी आन्तरिक राजश्वबाट नै व्यवस्थापन गर्ने महत्वकांक्षी योजनाका साथ अघि बढेका छौं ।
गतवर्ष दुई अर्ब राजश्व संकलन गरेका थियौँ । यो आर्थिक वर्षमा दोब्बर, सकियो भने पाँच अर्ब उठाउने महत्वकांक्षी योजना बनाएका छौं ।
जनतामाथि नै करको भार थोपरेर के गर्न खोज्नु भएको यस्तो ?
कर मनपरी रुपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बढाउन पाउँदैनन् । संघले करको दायरा जे निर्धारण गर्छ, त्यही अनुसारले हुन्छ । कर जुन तहले जति उठाउन पाउने हो, सोही अनुसारले उठाउने हो । जनतालाई मार पर्ने गरी तीनवटै तहले मनपरी कर उठाउन पाउँदैनन् ।
हामीले करको दायरालाई फराकिलो बनाउने हो । यहाँ त के पनि छ भने करको दायरामा आउनेहरु जहिले पनि मारमा परिरहने, करको दायरामा नआउनेले फाइदा लिइरहने स्थिति छ । यसको अब अन्त्य गर्नुपर्छ र सबैलाई समान ढंगले करको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
कर जुन तहले जति उठाउन पाउने हो, सोही अनुसारले उठाउने हो । जनतालाई मार पर्ने गरी तीनवटै तहले मनपरी कर उठाउन पाउँदैनन् ।
मैले धेरैपटक भनेको छु, यो देशमा जन्मेर नागरिकता लिँदैमा नेपाली नागरिक हुन सक्दैन । जसले कर तिर्छ, ऊ मात्र यो देशको सच्चा नागरिक हो । कर नतिर्ने मानिस नागरिक हुन सक्दैन ।
त्यसैले सबैलाई करको दायरामा ल्याउँदैछौं । हामीले कर बढाएका छैनौं । सबैभन्दा सस्तो करचाहिँ हाम्रो प्रदेशमै छ ।
गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालन हुने यातायातका साधनहरुलाई गण्डकी प्रदेशमै स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेका छौं ।
त्यसरी स्थानान्तरण गर्ने यातायात साधनहरुलाई लाग्ने दस्तुरमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेका छौं । नयाँ दर्ता हुने यातायात साधनलाई पनि २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेका छौं ।
पर्यटन शुल्क व्यवस्थित ढंगले उठाउन सकिएको छैन । संघले पनि उठाइरहेको छ, एक्यापले पनि उठाइरहेको छ, कतिपय स्थानीय तहले पनि उठाइरहेको छ ।
यसलाई व्यवस्थित ढंगले उठाउने तयारी गर्दैछौं । त्यसैगरी, घरजग्गा दर्ता शुल्क पनि व्यवस्थित ढंगले उठाउने व्यवस्था मिलाउँदैछौं ।
स्थानीय तहले उठाउने घरबहाल करलाई नियमन गर्नका लागि नयाँ कार्यक्रम र योजना बनाउँदैछौं । यसरी सबै क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउँदा राजश्व संकलन राम्रो हुन्छ ।
त्यसलाई व्यवस्थित गरेर अघि बढ्दा सोही राजश्वमार्फत् विकास निर्माण र सामाजिक सेवा गर्न सकिन्छ ।
उद्योग, कलकारखाना संचालन गर्नका लागि गण्डकी प्रदेशको प्रोत्साहन नीति के छ ?
हामीले औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने योजना बनाएका छौं । तीन ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने सोंच छ ।
त्यो ठाउँमा लगानी गर्न चाहनेका लागि वातावरण तयार पार्ने, सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्ने, प्रदेशले दिन सकिने केही सहुलियत छन् भने दिन सक्छौं ।
साना तथा मझौला किसिमका उद्योग, व्यवसायका लागि त हामीले अनुदानको व्यवस्था पनि गरेका छौँ । त्यसैगरी, गलैंचा, पश्मिना जस्ता सामग्री उत्पादन गर्नका लागि तालिमको व्यवस्था गरेका छौं ।
संघलाई नै प्रदेशले सघाउन सक्ने कुनै दिन आउला ?
संघलाई प्रदेशले दिने भन्ने त कहिले पनि हुँदैन । संघले प्रदेशलाई दिने र प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिएर बल्ल कार्यान्वयन गर्ने हो । अहिले पनि संघले दिएको होइन ।
जुन सामान्यीकरण अनुदान हो, त्यो राजश्व संकलनको आधारमा तय हुने कुरा हो । राजश्वमा हामीले जति योगदान गरेका छौं, त्यति नै प्राप्त पनि गर्ने हो ।
अहिले पनि संघले बढी राख्यो, स्थानीय तह र प्रदेशलाई थोरै दियो भन्ने विवाद त छ नै । संघले मात्र एकलौटी गर्न हुँदैन ।
हामीले बढी नै संकलन गरियो भने पनि संघलाई दिने भन्ने कुरा हुँदैन, प्रदेशकै विकास निर्माणमा खर्च गर्ने हो ।
बजेट कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा पनि केही समस्या छन् ?
सुरुसुरुमा केही असमझदारी भए । कतिपय साझेदारी काम गर्ने भनेर हामीले बजेट छुट्यायौं । साझेदारी कार्यक्रममा प्रदेशले ६० प्रतिशत राख्ने र स्थानीय तहले ३० प्रतिशत राख्ने भनेर कार्यक्रमहरु तय गर्यौं ।
तर, स्थानीय तहले माथिबाट लादिएको भन्दै राम्रो कार्यान्वयन हुन सकेन । कतिपय स्थानीय तहको आर्थिक स्थिति राम्रो नभएकाले यो आर्थिक वर्ष त्यस्तो कार्यक्रम राखेनौं ।
८ प्रतिशत बजेट सिधै स्थानीय तहलाई दिने कार्यक्रम तय गरेका छौँ ।
सबै कार्यक्रमहरुलाई समन्वयात्मक ढंगले अघि बढाउनुपर्यो नि त । हिजोको काठमाडौं केन्द्रित सञ्जाल थियो, त्यो त परिवर्तन गर्नुपर्यो । त्यो परिवर्तन अहिलेसम्म भएन । त्यसरी हुँदैन भनेर भनिरहेका छौं । सुझाव दिइरहेका छौं ।
कतिपय समस्या आउँछन्, बसेर छलफल गरेर टुंग्याउने हो । स्थानीय तह भने पनि भूगोल भनेको सबैको साझा न हो । संघले आफ्नो क्षेत्र भनेको काठमाडौं मात्र हो भन्ठानेर मात्र त हुँदैन । सातै प्रदेश संघको हो । सबै स्थानीय तह संघको हो ।
त्यसैले, सबै कार्यक्रमहरुलाई समन्वयात्मक ढंगले अघि बढाउनुपर्यो नि त । हिजोको काठमाडौं केन्द्रित सञ्जाल थियो, त्यो त परिवर्तन गर्नुपर्यो । त्यो परिवर्तन अहिलेसम्म भएन । त्यसरी हुँदैन भनेर भनिरहेका छौं । सुझाव दिइरहेका छौं ।
