काठमाडौं, ३१ असार । नेपाल सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि नयाँ विकल्प रोजेको छ । उक्त नयाँ विकल्पका लागि सार्वजनिक संस्थानहरुमा हुने राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ति हुने क्रम बन्द गरेर सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने विकल्प रोजेको छ । कोभिड–१९ का कारण आर्थिक समस्यमा भोगिरहेको सरकारले यस्तो विकल्प अगाडि सारेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानहरुलाई अब स्वीकृति दरवन्दीबाहेक करार, दैनिक ज्यालादारी र अस्थायी पदमा नियुक्ति नगर्न निर्देशन दिइसकेको छ । बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक, संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्राधिकरणहरुका लागि निर्देशन जारी गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार अब दरबन्दीबाहेक स्थानमा संस्थानले करारमा कर्मचारी भर्ति गर्न पाउने छैनन् । पछिल्लो समय संस्थानहरुलाई पार्टीहरुले राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ना गर्ने स्थल बनाउँदै आएका थिए ।
