एमसीसी भनेको बिप्पाकै अर्को भेरियन्ट हो।

जताततै एमसीसीको निकै हल्ला चलेपछि मैले बडो चासोका साथ एमसीसीको अध्यन गरे/पढे । म अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा कमजोर हुनसक्छु।तर लेखिएका वा भनिएका कुराको भाव र परिभाषा मजाले छुट्याउन सक्ने क्षमता राख्दछु । यसका बाबजुद पनि मेरो कमजोरीले मेरो अध्यन र बुझाइमा केही फरक पारेको भए मेरो कुनै गुनासो छैन ।चिन सङ्ग भएको पारवहन सम्झौता र भारत सङ्ग भएको विप्पा सम्झौताका बुदाहरु पनि सरररर पढे । चिन सङ्ग भएको पारवहन सम्झौता भने अलग लाग्यो । नेपाल सरकारले भारतसहित ६ वटा मुलुकसँग बिप्पा गरिसकेको छ । पहिलो बिप्पा फ्रान्स सँग भएको रहेछ। त्यसपछि जर्मनी, संयुक्त अधिराज्य, मौरिसस, फिनल्यान्डसँग भएको रहेछ । साथै अन्य ५ मुलुकले पनि बिप्पाका लागि प्रस्ताव पठाएर सम्झौता गर्ने चाहना देखाएका छन । चीन, संयुक्त अरब इमिरेटस, पाकिस्तान, टर्की र कतारले बिप्पाका लागि इच्छा देखाई प्रस्ताव पठाइसकेका छन । सम्झौताका लागि लगानी हुने वा गर्न चाहने मुलुकले आवश्यक ठानेर प्रस्ताव पठाउने हो ।

बिप्पा के हो ?
अंग्रेजीमा बिप्पा भन्नाले “बाइल्याटरल इन्भेस्टमेन्ट प्रोमोसन एण्ड प्रोटेक्सन एग्रिमेन्ट” को छोटकरी रुप हो । बिप्पा भनेको देशको आर्थिक विकासका लागि विकसित मुलुकबाट स्थानीय उद्योग व्यवसायमा पुजी भित्राउने माध्यम हो। आफ्नो देशमा औद्योगिकरण गर्नको लागि विदेशीलाई आकर्षित गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने, द्विपक्षीय लगानी प्रवर्धन तथा रक्षा नै बिप्पा हो । अर्धविकसित मुलुकमा निजीक्षेत्रको लगानी भित्राउने या विकसित मुलुकहरुले अरु मुलुकमा निजी क्षेत्रलाई पठाउने उद्देश्य राख्नु या एउटा देशको लगानीलाई अर्को देशमा प्रोत्साहन गर्नु पनि बिप्पा हो । यस्तो परम्परा आर्थिक रुपमा समृद्ध राष्ट्रहरुले सुरु गरेका हुन् । यो सम्झौता भनेको विदेशी लगानीकर्ताको व्यवस्थापन पनि हो ।बिप्पा बढी लगानी गर्ने मुलुकहरुसंग बढी प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिन्छ । तर लगानीको उद्देश्यले मात्रै | राजनीतिक उद्देश्यले हैन । बिप्पा सम्झौता सबैभन्दा पहिले २५ नोभेम्बर १९५९ मा पाकिस्तान र जर्मनीबीच भएको थियो । लगानी सम्बन्धि विवाद समाधान गर्ने अन्तराष्ट्रिय केन्द्र “आईसीएलआईडी” का अनुसार अहिलेसम्म १ सय ७७ राष्ट्रले २ हजार ५ सयभन्दा बढी बिप्पा गरिसकेका छन् ।

एमसीसी के हो ?
जनवरी २००४ मा एमसीसीको औपचारिक सुरुवात भयो । युएसएआईडीको भन्दा पनि फरक ढंगले काम गरौं, जुन वैदेशिक सहायता क्षेत्रमै कोशेढुंगा सावित होस् भनेर एमसीसीको सुरु भएको हो । अमेरिकाले हामी जुन पायो, त्यो मुलुकलाई दिँदैनौं, अनुदानका लागि तीनवटा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ भन्यो ।

पहिलो, आफ्नै जनतामा लगानी गरेका छन् कि छैनन् हामी हेर्छौं । स्वाथ्य, शिक्षामा कति खर्च गरेको छ ? प्राकृतिक स्रोत साधनहरू जोगाएका छन् कि छैनन् ?बालबालिकालाई नियमित खोप दिएको छ छैन ? शिशु स्वास्थ्यको अवस्था के छ ? बालिकाहरूले प्राथमिक तह पार गरेका छन् कि छैनन् ?

दोस्रो, आर्थिक स्वतन्त्रताको अवस्था कस्तो छ ? उद्योग व्यवसाय गर्ने बन्देजहरू छन् कि ? आर्थिक खुल्लापन र स्वतन्त्रता छ कि छैन ? वित्तीय नीति, मुद्रास्फिति, नियमनको गुणस्तर, आर्थिक गतिविधिमा महिलाहरूको सहभागिता, भूमिमाथिको हक र पहुँच एवं बिजनेस स्टार्टअप गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन ? भन्ने लगायतका आठ वटा सुचकहरू बनाएर मूल्यांकन गर्ने भए ।

तेस्रो, विधिको शासन । शासन व्यवस्था विधिको शासन अनुसार चलेको छ कि छैन भन्ने हेर्ने भए । राजनीतिक अधिकार कस्तो छ, सूचनाको हक, मौलिक हकको अवस्था के छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण छ की छैन, सरकार प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने लगायतका २० वटा सूचक हेरिसकेपछि मात्रै पैसा हाल्छौं भने । जथाभावी पैसा दिएर आˆनै नागरिक दबाउने खराब शासकहरुलाई पाल्नु छैन भन्ने उनीहरूको दृष्टिकोण रहृयो । जनतामा लगानी गर्ने, विधिको शासन भएको र आर्थिक स्वतन्त्रता भएका देशलाई रकम दिने गरी एमसीसी गठन भयो ।

एउटा वा दुई वटा ठूला प्राथमिकताका आयोजना छनोट गरेर रकम हाल्ने भए । कनिका छरे जसरी रकम वितरण नगर्ने भए । त्यस्तो देश, जुन नीतिगत सुधारका लागि तयार छ, उसलाई मात्रै रकम दिने । तर, प्राथमिकता निर्धारणको अधिकार पनि सम्बन्धित देशलाई नै दिइने भयो । तिमीलाई चाहिने के हो भन्ने कुरा तिमीबाटै आओस्, हामी मिलेर आयोजना सम्पन्न गरौं भन्नेमा गयो ।

एमसीसीको कुरा गरिरहँदा बिर्सन नहुने अर्को कुरा के हो भने यो ऋण होइन, अनुदान हो । ५०० मिलियन डलर (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) को अनुदान भनेको नेपालको इतिहासमै अहिलेसम्म आएको छैन ।

विश्व बैंक आदिले दिने पनि सहुलियतपूर्ण ऋण मात्र हो । एमसीसी गठन भएको एक वर्षपछि २००५ देखि उनीहरूले कार्यक्रम थाले । आजको मितिसम्म ५० वटा देशमा ४७ वटा आयोजना सम्पन्न गरिसकेको छ ।

एमसीसीको वास्तविकता इतिश्री हो । तर आर्थिक रुपले मात्र नभएर राजनैतिक रुपले पनि निकै पुछारमा गुज्रिएरहेको नेपालमा नेता र उनिहरु संबद्ध पार्टीहरुले आफू अनुकुल परिभाषा दिइरहेकाछन । बिचरा ! जनता ´एमसीसी` शव्दको उच्चारण गर्न सक्दैनन् । त्यिनलाई जस्तो परिभाषा दिइयो । त्यै बुझ्छन् । आफ्नो नेता र पार्टी अनुकुल एमसीसीलाई परिभाषित गर्नमा नेताका झोलेहरु अग्रपंक्तिमा खटिएका छन । वास्तवमा एमसीसी भनेको के हो ? त्यिनले पढेका छैनन् । र पढेर बुझ्ने ल्याकत पनि राख्दैनन् ।

गत निर्वाचनको बेला ओलिले आफ्नै डिजाइनमा नाकाबन्दी गराएर जनताको अगाडि राष्ट्रवादको गोटि निकै बिकाएका थिए । प्रचण्ड भर्खर – भर्खर राष्ट्रिय राजनीतिमा छिरेका चतुर खेलाडी हुन । उनले जनताको मनोदशा बुझिसके । र त उनले एमसीसी पास हुदैन । भनेर भाषण पनि गरिसके । किनकी उनको अग्रपंक्तिमा खटिएका कार्यकर्ताहरु बाट यो राष्ट्रघाति भन्ने हल्ला फैलाएर जनताको आँखोमा छारो हाल्ने काम भइसकेको वा भइरहेको छ ।

एउटा उदाहरण,हिजो केपि शर्मा ओलि प्रधानमन्त्री हुदा उनी स्वयं र उनका कार्यकर्ताहरु एमसीसीको समर्थक थिए । भने केपि शर्मा ओलि कुर्सी बाट निस्किदा बित्तिकै कसरी राष्ट्रघाती भयो ? विश्वका ४७ वटा देशमा यो आयोजना सम्पन्न भइसकेको छ । मलाई त्यि देशमा भएका राष्ट्रघात र अन्य घाताहरु बुदागत रुपमा बताइदिन सक्नुहुन्छ  ? एमसीसीले भिम रावल जस्ता अवसरवादी दलालहरुलाई रोजगार दिइरहेको छ । अब त कमरेड प्रचण्डलाई पनि दिएछ ।

तपाईहरुले देशलाई उभो लगाउन सक्नुभएन । तर कृपया हामी जनताको दया गरेर देशले अलिकति पाइला अगाडि बढाउन दिनुस् । सबै जनताका छोराछोरी तपाईहरुका छोराछोरी र आफन्त जस्ता सम्पन्न छैनन् ।

कविराज बानिया ´बेबि`
रोल्पा,हाल युरोप।